1 Breaking : Digital Services :ॲग्रीस्टेक योजना
शेतकऱ्यांना अधिक जलद सुविधा देण्यासाठी ॲग्रीस्टेक ही योजना : तहसिलदार भूषण पाटील
Digital Services : तहसिलदार भूषण पाटील म्हणाले की, केंद्रशासन ही ॲग्रीस्टेक योजना राबवत असून राज्य शासनानेही कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक जलद सुविधा देण्यासाठी ॲग्रीस्टेक ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
Digital Services : प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत ॲग्रीस्टेक योजनेची माहिती पोहोचवावी : तहसिलदार भूषण पाटील
किशोर मापारी, एडिटर, लोणार न्यूज. Www.LonarNews.Com
राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे करिता केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टेक योजना राज्यात राबविण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणेने या योजनेची माहिती तळागाळातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन लोणार तहसिल कार्यालयाचे तहसीलदार भूषण पाटील यांनी केले आहे. लोणार तहसिल कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित योजनेच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत तहसिलदार मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी निवासी नायब तहसिलदार रामप्रसाद डोळे, नायब तहसिलदार योगेश्वरी परळीकर, मंडळ अधिकारी, तलाठी उपस्थित होते. (Digital Services)
तहसिलदार भूषण पाटील म्हणाले की, केंद्रशासन ही ॲग्रीस्टेक योजना राबवत असून राज्य शासनानेही कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक जलद सुविधा देण्यासाठी ॲग्रीस्टेक ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या अंतर्गत तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरीत्या तयार करणे व तो सातत्याने अद्यावत करणे या बाबी अंतर्भूत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रारंभी निवासी नायब तहसिलदार रामप्रसाद डोळे यांनी ॲग्रीस्टेक या योजनेविषयी माहिती दिली. (Digital Services)
दरम्यान तहसीलदार भूषण पाटील यांनी ॲग्रीस्टेक योजना तालुक्यात कशा पद्धतीने राबविण्यात यावी. तसेच ही योजना काय आहे व प्रत्यक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यामध्ये कशा पद्धतीने कामकाज करावयाचे आहे याविषयी अत्यंत सविस्तर माहिती दिली.
१६ डिसेंबरपासून मिशन मोडवर काम
प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी अत्यंत कार्यक्षमपणे पार पाडून कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हावा, यासाठी आवश्यक असलेली माहिती अत्यंत बिनचूकपणे शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या ॲप मध्ये भरावी, असे निर्देश ही तहसीलदार भूषण पाटील यांनी दिले. ही योजना राज्यात १६ डिसेंबरपासून मिशन मोडवर सुरु होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ॲग्रीस्टेक योजना बद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया
शेतकरी, शेतातील पिकं आणि गाव, जमिनीचे नकाशांचं आता डिजिटलीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारची ॲग्रीस्टेक योजना राज्य सरकारने राबविण्याचा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. कृषी क्षेत्रातील सेवांचा वापर करून सरकारी योजनांचा जलदगतीन आणि परिणामकारक लाभ देण सोप्प व्हावं यासाठी योजना राबविण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय १४ ऑक्टोंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीच्या डिजिटलीकरणाची गती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत ११ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारसोबत करार केलेला आहे. (Digital Services)
या योजनेतून प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या व शेतांची आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) आणि शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च – गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, बाजारपेठीय नेटवर्क आणि स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शनही या योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेवर आणि पारदर्शक होईल असा दावाही केंद्र-राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. (Digital Services)
योजनेचा फायदा ?
पीएम किसान योजनेतून प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीने मिळेल. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल. तसेच किसान क्रेडीट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रा फंड आणि शेतीच्या विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं सोप्प होईल. त्याचबरोबर पिक विमा, आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईसाठी पंचनामे सुलभ पद्धतीने करण्यात येईल. तर किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. तसेच कृषी कर्ज, वित्त पुरवठा, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषी सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी व संलग्न विभागाकडे शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वारंवार शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागणार नाहीत. (Digital Services)
राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टेक योजना राज्यात राबविण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे.
