1 Breaking Marty; समाजाला न्याय कधी मिळणार!
तहसीलदारांना निवेदन देऊन आकीब तौफिक कुरेशी यांनी केली मागणी!
Marty : NSUI विद्यार्थी कॉंग्रेसचे बुलढाणा ज़िल्हा उपाध्यक्ष आकिब तौफीक कुरेशी यांनी मार्टीची स्थापना व्हावी यासाठी घेतला पुढाकार!
Marty मार्टीची स्थापना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन!
तहसीलदारांना निवेदन देऊन आकीब तौफिक कुरेशी यांनी केली मागणी!
लोणार : सारथी, बार्टी, टार्टी, महाज्योती च्या धरतीवर अल्पसंख्यांक समाजासाठी मौलाना आजाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिटयूट (मार्टी) या नावाने एक स्वायत्त संस्था अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य प्रवाहत आणण्यासाठी स्थापन करावी अशी मागणी लोणार तहसिलदार यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.
मागील नागपूरला हिवाळी अधिवेशन मध्ये अल्पसंख्यांक मंत्री यांनी सदरहू निर्णय 30 दिवसात घेण्याची घोषणा केलेली होती. हज हाऊस औरंगाबाद च्या उद्घाटन प्रसंगी अल्पसंख्यांक मंत्री यांनी शासन निर्णय तयार करणे सुरु असल्याचे देखिल अश्वस्त केले होते.
मात्र आतापर्यंत काही त्यावर निर्णय होतांना दिसत नसल्याने व 27 जून पासून पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार असल्याने सदरहू मार्टी स्थापनेचा निर्णय घ्यावा व अल्पसंख्यांक समाजाला न्याय द्यावा या करिता महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष ॲड. अझहर पठाण, विधी सल्लागार ॲड वसीम कुरेशी व सर्व पदाधिकारी यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ठीकठिकाणी विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य यांना एल.ए.क्यू. लावण्याचा निवेदन तर सादर केलेच आहे.
21 जून रोजी लोणार तहसीलदार मार्फत मार्टी साठी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या वेळी मो.तौफिक कुरेशी, तौसिफ कुरेशी, आकिब कुरेशी, वसीम पठान, मोसिन शाह, गफूर कुरेशी, शेख हुसैन, शेख साकिब, रहेमन चौधरी, शेख रिहान, शेख बदरोदिन चौधरी इत्यादी उपस्थित होते. Marty
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वंयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात.
