1 Breaking Old and New Pension Scheme !
पेन्शन बहालीचे शासनाने दिलेले संकेत कर्मचारी/शिक्षकांना उत्साहवर्धक !
Old and New Pension Scheme : “जुनी पेन्शन” सर्व सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार? मुख्य सचिव पातळीवरील अंतिम चर्चासत्रात, जुन्या पेन्शनसाठीची कवाडे उघडू लागली. त्यानुसार राज्य शासन येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घोषित करणार !
नोव्हेंबर 2005 पासून राज्य सरकारी कर्मचारी / शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू झाली. सदर NPS योजना कर्मचारी /शिक्षकांचे भविष्य उध्वस्त करणारी तर आहेच परंतु निवृत्तीनंतरचे जिवन काढणे अतिशय हलाकीचे असू शकते, या विषयीचो वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी/शिक्षक प्रक्षुब्ध झाले. त्यामुळे त्यांना बेमुदत संपाचे हत्यार मार्च व डिसेंबर 2023 मध्ये उपसावे लागले. शासनाने सुध्दा या रास्त आंदोलनाची सकारात्मक नोंद घेतली. (Old and New Pension Scheme)
विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथराव शिंदे यांनी जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा राज्य कर्मचारी शिक्षकांना प्रदान करणे न्यायोचित ठरेल, असा पवित्रा घेऊन, सदर मागणीबाबत आपुलकी दर्शविली. त्याचाच एक भाग म्हणून जुनी पेन्शन या प्रकरणी सखोल अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिका-यांची समिती नेमून, या प्रश्नाथा सखोल अभ्यास करुन, शासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे. नागपुर येथील मागील अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा नियम 47 नुसार राज्याच्या दोनही सभागृहात निवेदन करान जुन्या पेन्शनबाबतचा अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केला जाईल असे घोषित केले होते. (Old and New Pension Scheme)
मा. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मा. मुख्य सचिव श्री. नितीन करीर यांचे अधिपत्याखाली 06.02.2024 रोजी संघटना प्रतिनिधीसह प्राथमिक चर्चा झाली. यावेळी संघटना प्रतिनिधीना समितीच्या अहवालातील ठळक शिफारशी अवगत करण्यात आल्या. तद‌नंतर 16.02.2024 रोजी सदर जिव्हाळयाच्या मागणी संदर्भात चर्चा सत्र संपन्न झाला. सर्वांना पेन्शन बहालीचे शासनाने दिलेले संकेत कर्मचारी/शिक्षकांना उत्साहवर्धक ठरले आहेत. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी केलेल्या खालील पाच शिफारशी महत्वाच्या आहेत.
1) सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तोच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या 50 टक्के सेवानिवृत्तीवेतन दिले जाईल. या वेतनासह तत्कालीन देय असलेला महागाई भत्ता दिला जाईल.
2) शासनाकडून 14 टक्के व कर्मचाऱ्याकडून 10 टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्याच्या 20 टक्केच्या सचित रक्कमेचा परतावा NPS प्रमाणे लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल.
3) स्वेच्छाधिकार देऊन GPF सुविधा सुरु केली जाईल. परतफेडीच्या तत्वावर अंशदानाच्या संचित रक्कमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार केला जाईल. (Old and New Pension Scheme)
सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या 60 टक्के किंवा कमीत कमी रु. 10000 कुटुंच निवृत्तीवेतन दिले जाईल. सर्वांना जुनी पेन्शन या प्रश्नात शासनाने दर्शविलेली सकारात्मक भूमिका महत्वाची आहे. उपरोक्त मुख्य सचिवांच्या अहवालावर मा. मुख्यमंत्र्यांसह चर्चा करुन अहवालास अंतिम रुप देण्यात यावे अशी मागणी संघटना प्रतिनिधींनी सदर चर्चसमयी केली.
राज्यभरात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशास प्रतिसाद म्हणून सकाळच्या सत्रात राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयातून ‘बॉक आऊट’ आंदोलन करुन केंद्र/राज्य शासनाच्या जुनी पेन्यान व इतर मागण्यांकडे लक्षवेध करुन घेण्यात आला, त्याचा परिणाम दुपारी 1 वाजता घडलेल्या उपरोक्त चर्चासत्रावर दिसून आला. राज्यातील 36 जिल्हयांत ‘वॉक आऊट’ आंदोलन करुन देशव्यापी संप आंदोलनास पाठिंबाही देण्यात आला होता. (Old and New Pension Scheme)
राज्य शासन दिलेल्या आभ्यासनानुसार जुनी पेन्शन प्रकरणी अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करील तसेच मार्च 2024 या महिन्यात उर्वरीत 17 मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चचर्चा करुन, प्रलंबित मागण्या मागी लावल्या जातील, असा विश्वास समन्वय समितीचे निमंत्रक, श्री. विश्वास काटकर यानी व्यक्त केला आहे. या सदरील चर्चेमध्ये सहभागी सुकानु समितीचे सर्वश्री विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेश चंद्र चीलबुले, भाऊसाहेब पठाण, गणेश देशमुख, शिवाजी खांडेकर, प्रशांत जामोदे, सुबोध किर्लोस्कर, केशेराव जाधव, भागवत धूम, सतीश इनामदार, मोहन दास दाभाडे राज्य सुकाणू समिती सदस्य उपस्थित होते .असे एका पत्रकाद्वारे प्रशांत जामोदे राज्य कार्याध्यक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांनी कळविले आहे.
(Old and New Pension Scheme)
जुनी पेन्शन व नवीन पेन्शन योजनेविषयी माहिती घेऊया !
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 91 हजारांपर्यंत पेन्शन आहे. पण, नवीन योजनेत 7 ते 9 हजारांपर्यंतच पेन्शन मिळते. नव्या योजनेतून सामाजिक सुरक्षिततेची हमी नसल्याने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी पुन्हा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या समितीच्या अहवालाआधारे राज्य सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळच्या वेतनाच्या 30 ते 35 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देवू शकते, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना 2005 पासून बंद झाली, ती पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 60 वर्षाच्या नोकरीनंतरही निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. पण, एखादा नेता आमदार झाला, तरी त्यांना हयातभर पेन्शन मिळते. नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास किमान पंधराशे ते जास्तीत-जास्त सात ते नऊ हजारांपर्यंतच पेन्शन मिळते. दुसरीकडे एकदा आमदार होऊन गेलेल्याला लोकप्रतिनिधीला किमान 50 हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शन मिळते. मग, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू का होत नाही हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. (Old and New Pension Scheme)
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना अशक्य असल्याचे गणितच मागील नागपूरच्या अधिवेशनात मांडले होते. पण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर समिती पण नेमली. आता समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे, पण निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहेत.
(Old and New Pension Scheme)
जुनी अन्‌ नव्या पेन्शनमधील फरक
जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळी जेवढा पगार, त्याच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. नवी पेन्शन योजना सहभागाची असून ज्यात शासकीय कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पगाराच्या 8 टक्के रक्कम मिळते. निवृत्तीवेळी शासकीय कर्मचाऱ्याचा पगार 30 हजार असल्यास जुन्या पेन्शनमध्ये 15 हजार, तर नव्या योजनेत 2200 रुपये पेन्शन बसते. जुन्या पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दरमहा पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देते. पण, आता जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आमच्या पगारातून कोणताही हिस्सा देणार नाही, अशी भूमिका शासकीय कर्मचाऱ्यांची आहे.
(Old and New Pension Scheme)
असा काढला जावू शकतो मार्ग….
नवीन पेन्शन योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि कर्मचाऱ्याचे मृत्यू योगदान देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नसल्याने निवृत्तीवेळी असणाऱ्या पगाराच्या 30 ते 35 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दरमहा दिली जावू शकते. त्यातून कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पण सध्या वेतनातून होणारी कर्मचाऱ्यांची कपात कायम राहणार आहे. पण, सरकारचा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांना मान्य होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
(Old and New Pension Scheme)
ओल्ड पेन्शन स्कीम काय आहे ?
सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात गुजराण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिली जाते. 2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या. एक म्हणजे खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड किंवा पीएफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना. प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही रक्कम कापून ती यात जमा केली जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा केली जाते. या फंडातले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.
2004 सालापर्यंत म्हणजे जुन्या पेशन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे. कर्मचाऱ्यांच्या मागे त्यांच्या पती-पत्नीलाही ही पेन्शन मिळत असे. तसंच महागाई वाढली तर त्यासोबत महागाई भत्ता मिळायचा म्हणजे पेन्शनमध्ये वाढ होत जाई. पण या योजनेमध्ये पेन्शनसाठी कुठला वेगळा निधी उभारला जात नाही, त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडतो, आणि भविष्यात पेन्शन देण्यातही अडचणी निर्माण होऊ शकतात या काही प्रमुख चिंता होत्या. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देशांनी अशा योजनेला पर्याय शोधले आहेत किंवा त्यात बदल केले आहेत.
(Old and New Pension Scheme)
न्यू पेन्शन स्कीम काय आहे ?
2003 साली भारतात एनडीए सरकारनं जुनी योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी जी नवी योजना आणली ती न्यू पेन्शन स्कीम म्हणून ओळखली जाऊ लागली अर्थात – एनपीएस. 1 एप्रिल 2004 पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापून एनपीएसमध्ये जमा केली जाते. तर एंप्लॉयर म्हणजे सरकारी आस्थापना 14 टक्के रक्कम जमा करतात. यातून पुढे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जातं. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीही एनपीएसमध्ये सहभागी होऊ शकतात, पण त्यांच्यासाठी नियम थोडेसे वेगळे असतात. तसंच सशस्त्र दलांतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होत नाही. (Old and New Pension Scheme)
2004 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गतच पेन्शन लागू होते. पण जुन्या आणि नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्याचं कर्मचाऱ्यांना दिसून आलं आणि नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला. ही तफावत किती आहे, तर उदाहरणार्थ क्ष या व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी 30,000 रुपये पगार होता. म्हणजे जुन्या योजनेअंतर्गत त्यांना 15000 रुपये पेन्शन मिळाले असते. पण समजा त्यांनी 20 वर्ष नोकरी केली आणि दरमहा तीनहजार रुपये गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना आत्ता निवृत्तीच्या वेळेस साधारण 4,500 रुपये मिळू शकतात. (Old and New Pension Scheme)
ही रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नव्या योजनेला विरोध केला आहे आणि जुनी योजना पुन्हा लागू करावी अशी मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमधल्या सरकारांनी जुनी पेन्शन यजना लागूही केली आहे. इथे बिगर-भाजप सरकारं आहेत. पण तज्ज्ञांना काय वाटतं? नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंह अहलूवालिया सांगतात की, “जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं पाऊल हे चुकीचं आहे. यामुळे 10 वर्षांनी सरकारला आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल.” (Old and New Pension Scheme)
