1 Breaking : Soyabean : हमीभाव ही कमी ….

Soyabean : लोणार तालुक्यात नगदी पिक म्हणून सोयबीनची दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात लागवड केल्या जाते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून सोयाबीनला नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसत असल्याने उत्पादन कमी होत असून लागवडीचा खर्च निघत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. 

Soyabean : सोयाबीनला हमीभावापेक्षा मिळतोय कमी भाव..

लोणार : सोयाबीन दरात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असल्याचे चित्र असून लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन आवक मध्ये घसरण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना भाव वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने त्यांनी सोयाबीन साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसतेय. (Soyabean)

29 नोव्हेंबर 2024 शुक्रवार रोजी लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये 830 पोते सोयाबीन आवक होऊन 4 हजार 50 ते 4 हजार ३५० रुपयांपर्यंत भाव दिला गेला. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असतांना तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दर लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी लोणार कृषी उतन्न बाजार समितीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे.

शासनाने 4 हजार 892 रुपये हमीभाव जाहीर केला असल्याने शेतकरी नाफेड मध्ये सोयाबीन विक्री करण्यास नेत आहेत. यामुळे लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये सोयाबीन आवक कमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये  मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल नाफेड कडे वाढल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या हंगामासाठी सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रूपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव जाहीर केला असतांना सध्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये 4 हजार 200 ते 4 हजार 4500 रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. सोयाबीनला हमीभाव पेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

https://youtube.com/@LonarNews

शासन सोयाबीनला हमीभाव देखील कमी देत आहे. त्याच्यामुळे लागवडीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. त्यात उत्पादन ही कमी झाल्याने  लागवडीचा खर्च निघणे कठीण झाले आहे.

वैभव गाडे, शेतकरी, हिरडव.

एका बाजूला उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे. त्यातच दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक आपत्तीमुळे सोयाबीनचे नुकसान झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र, तरीही सोयाबीनला शासनाकडून ही हमीभाव कमी मिळत आहे.