2024 Breaking – One Nation-One Election निर्णय
वन नेशन-वन इलेक्शन निर्णयाचे स्वागतच – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
One Nation-One Election : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, भारताने जगाला सशक्त आणि बळकट अशा लोकशाहीचा धडा घालून दिला आहे.
One Nation-One Election : वन नेशन-वन इलेक्शन निर्णयाचे स्वागतच – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 18- वन नेशन वन इलेक्शन ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. बळकट लोकशाही असलेल्या भारतातील निवडणूक प्रक्रिया या संकल्पनेमुळे आणखी प्रभावी आणि मतदारांसाठी सोयीची ठरेल, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेला मंजूरी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही प्रतिक्रीया दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, भारताने जगाला सशक्त आणि बळकट अशा लोकशाहीचा धडा घालून दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत आधुनिक आणि चांगले बदल स्वीकारणे हे काळानुरूप आवश्यकही ठरते. आम्ही या वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेला सुरवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत यापुर्वीच केंद्राला पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल क्रांतिकारक ठरणार आहे.
दीर्घकालीन आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पैसा, वेळ आणि मनुष्यबळांचे श्रम वाचणार आहेत. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे आचारसंहितेचा प्रक्रीया राबवावी लागते. या काळात विकास कामे थांबतात. त्यामुळे विकासाचा वेगच मंदावतो. हे सगळे टाळण्यासाठी या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. वेळ आणि पैसा वाचणार असेल, तर या निर्णयाचा विरोध करणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. One Nation-One Election
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ संदर्भात मार्चमध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसंच समितीने शिफारस केल्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक निवडणुका घेतल्या जाव्यात असंही सांगण्यात आलं आहे. यामुळे संपूर्ण देशात सर्व स्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात. One Nation-One Election
देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत एक पाऊल पुढे टाकण्यात आलं आहे. एक देश एक निवडणुकीचं विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. कोविंद समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधनांची बचत, विकास आणि सामाजिक एकात्मता वाढण्यास, लोकशाहीचा पाया मजबूत होण्यास आणि भारताच्या आकांक्षा साकारण्यात मदत होईल, असं समितीने म्हटलं आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून सामायिक मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र बनवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे. तर पालिका आणि पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. याशिवाय कायदा आयोगही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर करू शकतो. One Nation-One Election
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील एक देश एक निवडणुकीचं समर्थन केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधी आयोगाकडून 2029 पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका तसंच पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
माजी राष्ट्रपाती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या समितीने 62 राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात संपर्क साधला होता. यापैकी 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीचं समर्थन केलं. तर 15 पक्षांनी याला विरोध केला. 15 पक्षांनी यावार कोणतंही उत्तर दिलं नाही. भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी, नीतीश कुमार यांची जेडीयू, चिराग पासवान यांची एलजेपी एक देश एक निवडणूकीसाठी राजी आहेत. One Nation-One Election
एक राष्ट्र, एक निवडणुकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे पाऊल टाकलं आहे. केंद्रीय कॅबिनेट मध्ये कोविंद समितीच्या शिफारशींना मंजूरी दिली आहे. आता खरी परीक्षा लोकसभा आणि राज्यसभेत आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेणे ही कसोटी ठरणार आहे.
किती पक्ष कोविंद समितीच्या बाजूने….
कोविंद समितीने एकूण 62 राजकीय पक्षांकडे एक राष्ट्र, एक निवडणुकीवर मत मागितले होते. यामध्ये 47 पक्षांनी त्यांची बाजू मांडली. तर 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. 47 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींचे समर्थन केले. तर 15 पक्षांनी विरोध केला आहे. ज्या पक्षांनी कोविंद समितीच्या पारड्यात मत टाकले आहे, ते पक्ष भाजपच्या गोटातील आहेत. तर ज्या 15 पक्षांनी या शिफारशींना विरोध केला आहे, त्यात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आप, बिजू जनता दल यांचा समावेश आहे.
One Nation-One Election
संसदेतील नंबर गेम समजून घ्या
लोकसभा निवडणूक-2024 मधील 271 खासदारांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींचे समर्तन केले आहे. यामध्ये 240 खासदार तर एकट्या भाजपचे आहेत. लोकसभेत एनडीएचा आकडा 293 इतका आहे. हे विधेयक लोकसभेत झाल्यावर मोदी सरकारला दोन तृतियांश अथवा 362 मतांची गरज पडणार आहे. मोदी सरकारने जर YSRCP, BJD आणि इतर पक्षांना आपल्या बाजूने वळवले तरी 362 मतांचा आकडा गाठणे भाजपला अवघड असल्याचा दावा तज्ज्ञ करत आहेत.
असा पण डावपेच
जर या विधेयकाच्या मतदानावेळी लोकसभेत सर्वच पक्ष उपस्थित असतील तर अशी कठिण परिस्थिती असेल. पण 100 खासदार अनुपस्थितीत राहिल्यास आणि 439 खासदारच मतदान प्रक्रियेवेळी हजर राहिल्यास मोठा उलटफेर होऊ शकतो. अशावेळी भाजप सरकारला केवळ 293 मतांची गोळाबेरीज करावी लागणार आहे. म्हणजे विरोधी पक्षात फुट पाडून खासदार अनुपस्थित राहिले तर हे विधेयक मंजूर होऊ शकते. नाहीतर ते बारगळेल.
राज्यसभेत काय स्थिती?
राज्यसभेत पण मार्ग एकदम सोपा नक्कीच नाही. वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी एकूण 245 सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश म्हणजे 164 खासदारांची गरज आहे. सध्या राज्यसभेत 234 खासदार आहेत. त्यात एनडीएकडे 115 खासदार आहेत. यामध्ये नामनिर्देशित 6 खासदार जोडल्यास हा आकडा 121 इतकाच होतो. भाजपकडे सध्या राज्यसभेत 96 खासदार आहेत.
One Nation-One Election
लोकसभेतील खासदारांचे गणित
बीजेपी-240
काँग्रेस-99
सपा-37
TMC- 29
DMK- 22
टीडीपी- 16
जेडीयू-12
शिवसेना (UBT)-9
एनसीपी (शरद पवार)- 8
शिवसेना (शिंदे गट) – 7
YSRCP- 4
आरजेडी-4
सीपीआय (एम)- 4
IUML- 3
AAP-3
JMM- 3
जनसेना पार्टी-2
सीपीआय (एम-एल)- 2
जेडीएस-2
VCK-2
सीपीआय-2
आरएलडी- 2
एनसी-2
UPPL-1
AGP- 1
HAMS-1
केरळ काँग्रेस-1
RSP-1
नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-1
VOTPP-1
ZPM-1
SAD-1
RLTP-1
भारतीय आदिवासी पार्टी -1
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा-1
MDMK-1
आझाद समाज पार्टी-1
अपना दल (सोनेलाल)-1
AJSU पार्टी- 1
AIMIM-1
अपक्ष -7
One Nation-One Election
