2024 Breaking Plan – पीएम जनमन अभियान
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत विभागाचा आढावा
2024 Breaking Plan : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पीएम जनमन अभियाना’ची प्रभावी अंमलबजावणी करा – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
2024 Breaking Plan : प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत विभागाचा आढावा.
2024 Breaking News : पीएम जनमन अभियान
किशोर मापारी, एडिटर, लोणार न्यूज. www.lonarnews.com
अमरावती : देशातील केंद्रशासित प्रदेशासह राज्यातील अतिदुर्गम भागात जंगलाच्या सानिध्यात राहणाऱ्या आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांना मुलभूत व वैयक्तिक सुविधा पुरविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने या योजनेची विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी संबंधित विभाग व जिल्हा प्रशासनाला दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी (ता. 2 सप्टेंबर) आयोजित बैठकीत पीएम जनमन योजनेंतर्गत येणाऱ्या महत्वपूर्ण बाबी व विकासकामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी आदिवासी विकास विभागाकडून घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आदिवासी विकास अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी, उपायुक्त (महसूल) संजय पवार, उपायुक्त (योजना) राजीव फडके, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी प्रिती तेलखडे यावेळी उपस्थित होते. (2024 Breaking Plan)
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची सुरुवात झारखंड राज्यातील खुंटी जिल्ह्यात 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी, जनजातीय गौरव दिनी प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाली. राज्यातील दुर्मीळ व अतीमागास असलेल्या आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांना पायाभूत व वैयक्तिक सुविधा पुरवून त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नती करणे, त्यांना आरोग्य विषयक सर्व सुविधा पुरविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (2024 Breaking Plan)
देशातील केंद्र व राज्य शासित प्रदेशासह 18 राज्यातील 75 आदिम जमातींचा सर्वांगिण विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 9 मंत्रालयांकडून 11 प्राधान्य क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेबाबत आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकाला माहिती व्हावी, यासाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांत योजनेची व्यापक जनजागृती करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजातील गरीब, गरजू आदिम जमातींच्या लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचवून योजनेंतर्गत संबंधितांना विविध लाभ मिळवून द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, जिल्हा प्रशासनाकडून आदिम जमातींच्या नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात येतात, पंरतू दरवेळी वेगवेगळी आकडेवारी आयुक्तालयास सादर करण्यात येते. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत उचित दखल घेऊन, यासंबंधी सर्व यंत्रणांचा आढावा घेऊन वितरीत प्रमाणपत्रांची अचूक संख्या शासनास व आयुक्तालयास कळवावी. पीएम जनमन अभियानांतर्गत विविध सेवा-सुविधा पुरविणाऱ्या विभागांनी उत्तम समन्वयासाठी विभागनिहाय नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. (2024 Breaking Plan)
आगामी काळात देशपातळीवर पीएम जनमन अभियानांतर्गत मेगा इव्हेंट साजरा करण्यात येणार आहे. यानुषंगाने स्थळ निश्चितीबाबत पालकमंत्र्यांची मंजूरी घ्यावी. तसेच अभियानांतर्गत राबविण्यात विविध उपक्रम, शिबिरे यासंबधी व्यापक जनजागृती करावी. अमरावती व यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा, तसेच ती यशस्वी होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या. (2024 Breaking Plan)
अमरावती विभागाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व पुसद तसेच नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या प्रकल्पांतर्गत कोलाम या आदिम जमातीचे वास्तव्य असून 28 हजार 556 कुटुंब व 1 लाख 24 हजार 490 एवढी लोकसंख्या आहे. या प्रकल्पांतर्गत पांढरकवडा तालुक्यात 631, पुसद तालुक्यात 34, किनवटमध्ये 25 तर धारणी 3 याप्रमाणे एकुण 693 आदिम गावांची संख्या आहे. या अभियानांतर्गत समाविष्ठ असलेल्या नऊ विभागाकडून आदिम जमातीच्या लोकांना तसेच गावांना आरोग्य सुविधा, जोडरस्ते, पक्की घरे, शुध्द जलसाठी पाणी पुरवठा, अंगणवाडी केंद्र, विद्युत पुरवठा, मोबाईल कनेक्टीव्हिटी, बहुउद्देशीय केंद्र इत्यादी सामुहिक स्वरुपाच्या सुविधा उपलब्ध दिल्या जाणार आहे.
तसेच शासनाकडून दिली जाणारी रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जनधन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडीट कार्ड इत्यादी विविध प्रमाणपत्रे तात्काळ वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीव्हीटीजी मोहिमेंतर्गत कोलाम गाव, पाड्यांचा सर्व्हे करण्यात येत असून त्यासंदर्भात माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत वनधन केंद्र मंजूरी, विविध प्रमाणपत्रे व कार्ड, विविध उपक्रम, पायाभूत सुविधांची बांधकामे, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, शाळा यासंबंधीची एकूण संख्या व सद्यस्थिती आदींबाबत अपर आयुक्त श्री. चौधरी यांनी बैठकीत सविस्तर माहिती दिली व त्यानुषंगाने चर्चा करण्यात आली. (2024 Breaking Plan)
देशातील केंद्र व राज्य शासित प्रदेशासह 18 राज्यातील 75 आदिम जमातींचा सर्वांगिण विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 9 मंत्रालयांकडून 11 प्राधान्य क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
