1 Breaking – Mira-Bhayander – कुळ कायदा जमिनी
गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
Mira-Bhayander : मिरा-भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
Mira-Bhayander : ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या खातेदारांस कुळ कायदा नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई दि. 7 : मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीच्या वादांकित मिळकतीपैकी काही मिळकतीस कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नियमानुसार पात्र खातेदारांस कुळ कायदा कलम 32 ग नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नोडल अधिकारी नेमून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच अशा खातेदारांना सदर जागेवरील बांधकामाकरीता कंपनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांना विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंबंधीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी नाना पटोले यांच्यासह आमदार नरेंद्र मेहता उपस्थित होते. तर, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑनलाईन उपस्थित होते. दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीची विधिग्राह्यता व अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी अप्पर आयुक्त, कोकण एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासन स्तरावर स्विकृत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. (Mira-Bhayander)
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, प्रस्तुतच्या मिळकती या सन 1870 मध्ये भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या मिळकती या भोगवटादार वर्ग 2 असणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या मिळकती पैकी काही मिळकती या विनापरवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आलेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदरच्या मिळकती विना परवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आल्या असल्याने त्याचा नियमानुसार पुन्हा भोगवटादार वर्ग 2 किंवा शासकीय पट्टेदार असा वर्ग लावण्यात यावा आणि प्रकरण निहाय पडताळणी करुन ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाला आहे त्या प्रकरणी आढावा घेण्यात यावा व शर्तभंग झालेल्या मिळकतीबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 7 – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. (Mira-Bhayander)
राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते. (Mira-Bhayander)
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देशही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. (Mira-Bhayander)
ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील 4652 ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 7 :- ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये, संबंधित ठेकेदारांनी 4652 ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. 969-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. (Mira-Bhayander)
दरम्यान, मौजे कोपरी गट क्रमांक 86 मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत, सदर कंपनीने 19089 ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, या उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 48(7) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक 4 मार्च 2025 रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. (Mira-Bhayander)
बी.सी.झंवर/विसंअ/
