Breaking 16 February Maratha reservation demand
Maratha Reservation मनोज जरांगे यांच्यावर उपचार सुरू; मागण्यांवर ठाम !
Lonar News.com च्या माध्यमातून Breaking 16 February 2024. Maratha Reservation मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
(Maratha Reservation)
मनोज जरांगेंचे बरे वाईट झाल्यास भाजप औषधालाही शिल्लक ठेवणार नाही, मराठा स्वराज्य संघाचा इशारा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या आंदोलन सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकार जरांगे यांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. जरांगे यांच्या प्रकृतीला जर काही बरे वाईट झाले तर राज्यात भाजप औषधालाही शिल्लक ठेवणार नसल्याचा इशारा मराठा स्वराज्य संघाचे अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांनी दिला. त्याच बरोबर सरकारने तातडीने हालचाली करून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
महादेव साळुंखे म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी अनेक नेत्यांनी आत्मबलिदान दिले आहे. राज्यामध्ये सध्या सहा कोटी मराठा समाज आहे. मराठ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मोठे योगदान दिले आहे. आज मराठा समाजाची परिस्थिती ही बारा बलुतेदारांसारखी झाली आहे. मराठा समाज दारिद्र्यरेषेखाली गेला आहे. मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती ही हलाखीची झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढलेली आहे. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी चुकीची माणसे खोडा घालत आहेत. (Maratha Reservation)
जरांगे-पाटील आरक्षण मिळावे म्हणून उपोषण करत आहेत. त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली आहे. जो माणूस मराठ्यांचे हित पाहून आंदोलन करत आहे. त्याच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. सरकार मधीलच काही लोक जरांगे पाटील यांच्या विरोधात बोलत आहेत. नारायण राणे हे मराठा समाजाचे नेते नसून केवळ मनोज जरांगे पाटील हेच मराठा समाजाचे नेते आहेत. मंत्री छगन भुजबळ हे भ्रष्टाचारासाठी 26 महिने जेलमध्ये होते. केलेली चोरी उघड होऊ नये म्हणून त्यांची सध्या वळवळ सुरू आहे. त्यांचा बोलवता धनी कोण आहे हे सर्वांना माहित आहे. छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाची ताकद पाहून विरोध करावा, असं ते म्हणाले आहेत. (Maratha Reservation)
महादेव साळुंखे पुढे म्हणाले की, येत्या 20 तारखेला कायदा मंजूर होऊन आम्हाला आरक्षण मिळेल, अशी आशा आहे. सध्या मराठा आणि ओबीसीमध्ये वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते आम्ही होऊ देणार नाही. जरांगे पाटील यांच्या जीवास काही बरे वाईट झाल्यास राज्यात भाजप औषधालाही शिल्लक ठेवणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
(Maratha Reservation)
मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई हायकोर्टाचा थेट सवाल ….
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असणाऱ्या लोकांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठीच्या अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती सध्या प्रचंड खालावली आहे. त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस असून त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनाविरोधात डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात मनोज जरांगे यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
मनोज जरांगे हे त्यांची प्रकृती कमालीची ढासळली असूनही उपचार घ्यायला तयार नाहीत. हा मुद्दा सुनावणीवेळी मांडण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडली. मनोज जरांगे प्रशासनाला वैद्यकीय देखरेख करू देत नाहीत. ते रक्ताची तपासणी करण्यास नकार देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर जरांगे यांच्या वकिलांनी 14 फेब्रुवारीला मनोज जरांगे यांच्यावर प्राथमिक उपचार झाल्याचे सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काही प्रश्न उपस्थित केले. (Maratha Reservation)
जर राज्य सरकार तुमची काळजी घेतंय तर, उपचार स्वीकारण्यात तुम्हाला काय अडचण आहे ? भारताचे नागरीक या नात्यानं आंदोलन करणं हा तुमचा अधिकार, पण त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, ही देखील तुमची जबाबदारी आहे. कुठल्याही आंदोलनामुळे जनतेला त्रास होता कामा नये. मनोज जरांगे उपचार घेणार की नाही, हे आम्हाला सांगा, असे खंडपीठान जरांगे यांच्या वकिलांना सांगितले. (Maratha Reservation)
खंडपीठाने विचारणा केल्यानंतर जरांगे यांच्या वकिलांनी आता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही, असे सांगितले. मी त्यांचे हितचिंतक आणि समर्थकांच्या संपर्कात असून त्यांच्याकडून माहिती घेत आहे, असे वकिलांनी म्हटले. जरांगेंच्या वकिलाच्या या वक्तव्यावर डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, जरांगेचे वकील म्हणतात की, आम्ही त्यांच्या समर्थकांकडून प्रकृतीची माहिती घेत आहोत. जरांगे बोलण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. मग ते प्रसारमाध्यमांसोबत कसे बोलतात? मीडियाच्या एका कॉलवर ते उपलब्ध आहेत. सत्य लपवण्यासाठी न्यायालयात खोटं सांगितले जात आहे. माझ्या मते मनोज जरांगे हे सेमी सबकॉन्शियस माइंडमध्ये आहेत, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले.
या सुनावणीत खंडपीठाने जरांगे-पाटील यांच्या वकिलांवर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. जरांगे पाटील यांनी कालपर्यंत आवश्यक ते औषधोपचार घेतले. त्यांनी पाणीही प्यायले. जरांगेंचे उपोषण हे समाजासाठी आहे, स्वत:साठी नाही. आम्हाला जरांगेंच्या समर्थकांकडून ज्या सूचना येत आहेत, त्याआधारे आमचा युक्तिवाद सुरु आहे, असे जरांगेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने त्यांना विचारले की, तुमच्या मते जरांगे यांची प्रकृती स्थिर आहे का? कायद्यानुसार एखाद्याचे जीवन अडचणीत येत असेल तर पालक म्हणून योग्य उपचाराचा योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. (Maratha Reservation)
जरांगे यांचे वैयक्तिक डॉ. विनोद चावरे जो सल्ला देतील तो जरांगे यांना मान्य असेल का? जरांगेच्या प्रकृतीची जबाबदारी कुणाची? काही कमी जास्त झाल्यास डॉ. विनोद चावरे जबाबदारी घेतील का?, असे न्यायालयाने वकिलांना विचारले. त्यावर जरांगेच्या वकिलांनी मी त्याबाबत खात्री देऊ शकत नाही, असे म्हटले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक जालना आणि डॉ. विनोद चावरे यांच्या माध्यमातून उपचार घ्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना आता जालना सिव्हिल सर्जन यांच्या सूचनेनुसार उपचार घ्यावे लागणार आहेत. त्यांना सलाईन लावणे बंधनकारक असेल.
(Maratha Reservation)
मनोज जरांगे यांच्यावर उपचार सुरू; मागण्यांवर ठाम
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळत चाललेली असताना अखेर त्यांनी स्वतःवर उपचार करवून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांना तातडीने सलाईन लावण्यात आली असून, अन्य उपचारही सुरू करण्यात आले आहेत. स्वतःवर तातडीने उपचार करवून घ्या, असे निर्देश जरांगे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानेही दिले. यानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले आहेत.
दुसरीकडे, सरकारी शिष्टमंडळाशी गुरुवारी त्यांची झालेली चर्चा फोल ठरली आहे. सगेसोयरे कायद्याची तातडीने अंमलबजावी करा यासह अन्य पाच प्रमुख मागण्यांवर सरकारने काय केले, असा सवाल जरांगे यांनी त्यांच्याशी चर्चेला आलेल्या शिष्टमंडळाला विचारला. शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांना सरकारकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली. तथापि, मराठा समाजाने केलेल्या मागण्या मान्य असल्याचे लेखी स्वरूपात लिहून आणा. आता समाज शांत बसणार नाही, असे त्यांनी शिष्टमंडळाला बजावले. (Maratha Reservation)
जरांगे यांनी आरक्षणाचे श्रेय मिळविण्यासाठी उपोषण चालवले असल्याची टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी गेंड्याच्या कातडीच्या लोकांसाठी आपला जीव गमावू नका, असा सल्ला जरांगे यांना दिला आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, येत्या 20 तारखेला विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार यात शंका नाही. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. कोणाला वाटले म्हणून अधिवेशन झटपट घेता येत नाही. त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
(Maratha Reservation)
मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात मोठी बातमी, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मराठ्यांच्या बाजूने, सूत्रांची माहिती
मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाज हा मागास आहे, हे महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावं लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे. ही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी शेवटची संधी असणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणात अतिशय महत्त्वाची पावलं टाकत आहे.
मराठा आरक्षण याआधी मुंबई हायकोर्टात वैध ठरलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टात त्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध न झाल्यामुळे हे आरक्षण टिकलं नाही. पण आता क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या सुनावणीवेळी सरकार पुराव्यानिशी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करुन अहवालही तयार करण्यात आलाय. हा अहवाल मराठ्यांच्या बाजूने असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (Maratha Reservation)
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत बिघडत असली, तरी उपचारासाठी जरांगेंनी नकार दिलाय. शिंदे सरकारनं 20 आणि 21 फेब्रुवारी असं दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती वार्ताहरला मिळालीय. त्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाला अहवाल तयार झाला असून, तो अहवाल सकारात्मक असल्याची माहिती सूत्रांच्या माध्यमातून समोर येत आहे.
फडणवीस सरकारनं दिलेल्या SEBC द्वारे मराठ्यांना नोकऱ्यांमधील 13 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं. आता पुन्हा SEBC द्वारे परत त्रुटी दूर करुन 13 टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊ शकतो. आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टानं काढल्या होत्या त्या त्रुटी दूर करण्याचं काम करुन मराठा समाज मागास आहे, असा अहवाल तयार झाल्याचं कळतंय. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहवाल सकारात्मक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल असं कळतंय. आयोगात 7 सदस्यांपैकी बहुतांश सर्वांचं एकमत असल्याची माहिती आहे. (Maratha Reservation)
महाराष्ट्रात 32 ते 36 टक्के एकूण मराठा असल्याची अहवाल आकडेवारीचंही समजतंय. 24 तासांत अहवाल सरकारला सादर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रुटी दूर केल्याची अहवालात नोंद आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मराठीसह इंग्रजीतही आहे. दरम्यान, जरांगेंनी उपचारास नकार दिल्यानंतर यावर मुंबई हायकोर्टातही सुनावणी झाली. हायकोर्टानं म्हटलंय की, फक्त सलाईन घेणं म्हणजे उपचार घेणं होत नाही. उपचार घेण्यास अडचण काय आहे? जरांगेंनी उपचार घ्यावा. मात्र रक्ततपासणी त्यांच्या परवानगीशिवाय करु नये, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तर सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याशिवाय उपचार घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली आहे.
जरांगेंनी पाणी घेण्यास सुरुवात केलीय. पण अन्नाचा त्याग केलाय. आता कोर्टानंही उपचार घेण्याच्या सूचना केल्यात. दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगेंच्या उपोषणावरुन त्यांना पुन्हा एकदा डिवचलंय. अधिवेशन होणारच आहे हे पाहूनच, श्रेय घेण्यासाठी जरांगे उपोषण करत असल्याची टीका भुजबळांनी केलीय. (Maratha Reservation)
