Breaking 2024 Onion Export Ban : सरकार वेगवेगळ्या वस्तुंना निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करत आहे. निर्यात धोरण हे इतरांसाठी प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला मात्र निर्यात बंदी असे का केले जात आहे.
ग्राहकहितासाठी शेतकऱ्यांनाच का शहीद केल जातंय !
शासनाचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप शेतकरी बांधव नेहमीच करतात. शेतमालाला अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून असा आरोप केला जातो आणि वेळोवेळी आंदोलन हि केले जातात. पण, सरकारच्या माध्यमातून नेहमीच वेळकाढूपणा आणि संधीसाधूपणा केला जातो असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही.
आपल्या स्वार्थीपणासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला तिलांजनी देण्याचे काम सरकार करत राहते. केवळ शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना घोषित करून शेतकरी सक्षम होणार नाही. शेतकऱ्याला खरेच जर सक्षम बनवायचे असेल तर शेतकऱ्यांने उत्पादित केलेल्या मालाला तो शेतकरी जो ठरवेल तोच भाव मिळाला पाहिजे. मात्र हे आपल्या देशात तरी होणार नाही. याचे कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, ग्राहकांसाठी शहीद केल जात आहे. यामुळे जरी शेतकऱ्यांसाठी करोडो रुपयांच्या योजना राबवल्या जात असल्या तरी देखील शेतकरी हा नेहमीच संकटात राहणार हे स्पष्ट आहे.
Breaking 2024 Onion Export Ban
सर्वसामान्य नागरिकांना आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्तात कांदा मिळावा यासाठी शासनाने किती कष्ट घेतलेत हे आपल्या सर्वाना माहितीच असेल. सर्वसामान्यांना निश्चितच सर्व जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात मिळायला हव्यात. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांना मारणं हे कितपर्यंत योग्य आहे. जो कोणी अर्थ विषयातला तज्ञ नाही तो देखील सहजतेने सांगेन कि, सरकार वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवू शकली नाही, हे सरकारचे अपयश आहे.
सरकारने आपले अपयश स्वीकारले पाहिजे आणि वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इतर गोष्टी अवलंबल्या पाहिजेत. पण सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगाचा पोशिंदा संपवण्याच्या तयारीत दिसतय. जर एक निर्णय ग्राहक हिताच्या नावाखाली घेतला गेला तर गोष्ट पचण्यासारखी वाटते.पण, इथे ग्राहक हिताच्या आडून व्यापाऱ्यांचे संरक्षण अन सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून ठराविक लोकांना कुठे ना कुठे इनडायरेक्ट लाभ पोहोचवला जात आहे की काय ? अशी जाहिर चर्चा होऊ लागली आहे. जर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात येत असली तर मग ही सरकारची कामगिरी असूच शकत नाही. कारण ही कष्टकरी शेतकऱ्याच्या घामाची कमाई आहे जी तुम्ही सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये दान करत आहात असा याचा अर्थ काढावा लागेल. Breaking 2024 Onion Export Ban
एका विशिष्ट घटकाला नेहमीच सिस्टिमॅटिकली टारगेट करून त्यांचे शोषण करण्याचा हा नवा डाव सरकारने आखलेला दिसत आहे. एका घटकाचे शोषण करून जर दुसऱ्या घटकाचे पालन पोषण होत असेल तर ही भारतासाठी सकारात्मक बाब राहू शकत नाही. आज भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातली जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. यात शेती क्षेत्राचा वाटा आहे हे सारे जण मान्य करतात. परंतु, शासनाचे अनेक निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधातले आहेत हे विशेष. Breaking 2024 Onion Export Ban
कांदा निर्यातबंदी बाबतचा निर्णय देखील शेतकऱ्यांसाठी खूपच घातक आहे. आधी सरकारने 31 मार्च पर्यंत कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता ही निर्यात बंदी पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. विशेष म्हणजे ही निर्यात बंदी पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहे. यामुळे सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहे. Breaking 2024 Onion Export Ban
जर खरंच सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी असती तर किमान त्याने पिकवलेल्या मालाला तर योग्य भाव मिळालाच असता. एकीकडे सरकार वेगवेगळ्या वस्तुंना निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करत आहे. भारतातील मॅन्युफॅक्चर झालेल्या वस्तू परदेशात गेल्यात तर परकीय चलन येते, यामुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळतो. मग आता शेतकऱ्यांनी बहुकष्टाने पिकवलेला कांदा जर परदेशात गेला तर परकीय चलन येणारच आहे. निर्यात धोरण हे इतरांसाठी प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला मात्र निर्यात बंदी असे का केले जात आहे.
Breaking 2024 Onion Export Ban
जीवनावश्यक वस्तू भारतीयांना आधी त्या मुबलक उपलब्ध झाल्या पाहिजे म्हणून जर निर्यात बंदी केली जात असेल तर ते सर्वाना मान्य आहे. पण, याचा ठेका शेतकऱ्यांनीच का घ्यावा. शेतकरी जगाचा पोशिंदाच आहे पण मग शेतकरीच नेहमी पोशिंदा का बनावा.
एखाद्या उद्योगांमधील वस्तू सरकार अशा तऱ्हेने निर्यात बंदी करून स्वस्त करू शकते का तर त्याचे उत्तर नाही असे असू शकते. मग शेतकऱ्यांच्या मालासोबत असं करण्याचा अधिकार सरकारला कसा काय आहे. सरकार जनतेच्या हितासाठी आहे तर मग शेतकरी जनतेत मोडत नाही का ? यामुळे सर्वसामान्यांचे हित जोपसण्यासाठी इनडायरेक्ट शेतकऱ्यांची हत्या होत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. वाढती महागाईची झळ शेतकऱ्यांना बसतच नाही, वाढती महागाईची झळ फक्त जे एक लाख रुपये महिना कमावतात त्यांनाच बसत असते. आज पर्यत असा एकही शेतमजूर दिसला नाही जो कांदा महाग आहे म्हणून काहीतरी बोलला असेल. Breaking 2024 Onion Export Ban
महागाई झाली असा आवाज कोण करत, तुम्ही-आम्ही ज्याला चांगला पगार मिळतं आहे तो करतो. आपण बोललंच पाहिजे, महागाई नियंत्रणात राहावी तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा अशा एक ना अनेक भावना आपण लोकप्रतिनिधीं व सरकार पर्यंत पोहचवल्या पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळालाच पाहिजे असा आपला आवाज लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारच्या निती विरोधात झाला पाहिजे. आपल्या आवाजामुळे अप्रत्यक्षरीत्या का होईना पण बदल होत असेल तर त्यासाठी आवाजाचा नक्कीच उठाव केला पाहिजे . आपल्याला कांदा महाग मिळत आहे, यामागे शेतकऱ्यांचा दोष नाही हेही लक्षात घेणे योग्य बाब आहे.
Breaking 2024 Onion Export Ban
दोष आहे तो सत्ताधाऱ्यांचा. मग सत्तेत कोणीही असो. खरेतर शेतकरी कधीच बाजारात इतर वस्तू महाग झाल्या म्हणून ओरडत नाही. मात्र सर्वसामान्य म्हणून आपणच सारे शेतकऱ्यांचा माल थोडा महाग झाला की आरडा-ओरड करतो ही वास्तविकता आहे. खेदाची बाब अशी की, मागे एका शेतकरी नेत्याने तथा महाराष्ट्र राज्यातील एका मंत्र्याने कांदा महाग झाला म्हणून काही काळ कांदा खाऊ नये असा खोचक सल्ला दिला तर प्रसारमाध्यम सर्वसामान्यांच्या हितार्थ त्या मंत्र्यांवर तुटून पडलेत. मंत्री बोललेत ते चुकीचेचं. पण, एका छोट्या विधानानंतर त्यांना जर टार्गेट केल जाऊ शकत तर आता शेतकऱ्यांचे हे शोषण रोखण्यासाठी का आवाज उठवला जाऊ शकत नाही.ग्राहकांच्या हितासाठी सारे जण लढतात, पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणीच प्रामाणिकपणे लढतांना दिसत नाही. यामुळे शेतकरी बांधवांनी स्वत: यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
Breaking 2024 Onion Export Ban
सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय ! बाजारभाव सुधारणार ?
सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातीबाबत एक तुघलकी निर्णय घेतला. केंद्रातील सरकारने पुन्हा एकदा कांद्याच्या निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा तुघलकी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे काम केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट पाहायला मिळत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी लागू केली.
Breaking 2024 Onion Export Ban
कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू करण्यात आली. मात्र आता ही निर्यात बंदी उठवण्याची डेट जवळ येत असतानाच सरकारने याला आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेऊन टाकला.यामुळे सरकार विरोधात नाराजी पाहायला मिळत आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भावात घसरण होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो, लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. अशातच आता महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरातील कांदा उत्पादकांसाठी सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. निर्यात बंदी वाढीची जखम दिल्यानंतर आता सरकारने त्यावर मलम लावण्याचे काम सुरू केले आहे. Breaking 2024 Onion Export Ban
सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार येत्या दोन-तीन दिवसांत 5 लाख टन कांदा खरेदी सुरु करणार आहे. सरकारने मंगळवारी याबाबतची माहिती दिली. सरकार यावेळी रब्बी कांदा खरेदी करणार आहे. सरकार बफर स्टॉक साठी कांदा खरेदी करणार आहे. बाजारात जो भाव मिळतोय त्याच बाजारभावात सरकारकडून ही खरेदी होणार असा अंदाज आहे. याचा परिणाम म्हणून बाजारात स्पर्धा तयार होईल आणि कांद्याचे बाजार भाव टिकून राहतील किंवा यामध्ये वाढ होईल अशी आशा आहे. तथापि शेतकऱ्यांना अशी शक्यता वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या मते जोपर्यंत निर्यात बंदी उठवली जात नाही तोपर्यंत बाजार भाव वाढू शकत नाहीत. Breaking 2024 Onion Export Ban
सध्या राज्यासहित देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कांदा निर्यात बंदी केव्हा उठवली जाणार हाच सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरे तर सरकारने कांदा निर्यात बंदीची मुदत वाढवली आहे. मात्र ही कांदा निर्यात बंदी कधीपर्यंत सुरू राहणार याबाबत सरकारने कोणतीच माहिती दिलेली नाही. सरकारने फक्त पुढील आदेशापर्यंत कांदा निर्यात बंदी सुरू राहणार असे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
