Breaking15 February Minimum Support Price Mean
सरकार शेतमालाला हमीभावाची गॅरेंटी का देत नाही !
Lonar News.com च्या माध्यमातून Breaking 15 February 2024. हमीभाव (Minimum Support Price) म्हणजे काय, तो कसा व कोण ठरवत या विषयावरील बातमी.
सरकार शेतमालाला हमीभावाची गॅरेंटी का देत नाही !
आमदार बच्चू कडू यांचा पंतप्रधान नरेंद्र पीएम मोदी यांना सवाल !
देशातील शेतकरी पुन्हा किसान आंदोलन 2.0 साठी सज्ज झाले आहे. सध्या पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थानसह देशभरातील शेतकरी दिल्लीला कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. दिल्लीला चारी बाजूंनी शेतकऱ्यांनी घेरलं असून दिल्लीत येणाऱ्या प्रमुख सीमांवर बॅरिकेड्स, काटेरी कुंपण, मोठे लोखंडी खिळे लावण्यात आले आहे. कसेही करून हे आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहेत. अशातच राज्यात सत्तेत सहभागी असलेले प्रहार जनशक्‍ती पक्षाचे सर्वेसर्वा आमदार बच्चू कडू यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा देत सरकारवर निशाणा साधला आहे. (Minimum Support Price)
केंद्र सरकारने जो शेतकऱ्यांवर हल्ला केला त्याचा मी निषेध करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक गोष्टीची गॅरंटी देतात. मग शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याची गॅरंटी मोदीजी का देत नाही, ती गॅरेंटी देखील मोदीजींनी दिली पाहिजे. ज्याप्रमाणे तुम्ही सातवा-आठवा वेतन आयोग देता, पगाराची हमी तुम्ही देता, इतर बाबतीत हमी देता, त्याच त्याचप्रमाणे तुम्ही शेतकऱ्यांना हमीभाव का देत नाही. असा प्रश्न उपस्थित करत बच्चू कडू यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
शेतकऱ्यांच्या याबाबतीत हे सरकार पूर्णपणे फेल झाले आहे. आजघडीला मी जरी सरकारमध्ये शामील असलो तरी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दोन- तीन गोष्टी सोडल्या, तर केंद्र आणि राज्य सरकारने कुठलीही चांगली योजना केली नसल्याचे म्हणत बच्चू कडू यांनी सत्ताधाऱ्यांना घरचा आहेर दिला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव जर योग्य पद्धतीने दिला कुठलीही योजना आखण्याची गरजच पडणार नाही. शेतकऱ्यांना हमीभाव हा दिलाच पाहिजे, ही अतिशय रास्त मागणी असल्याचे देखील बच्चू कडू म्हणाले. (Minimum Support Price)
जेव्हापासून हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून शेतकरी हमीभाव मागतो आहे. स्वामीनाथन आयोग हा संपूर्ण देशासाठी लागू झाला पाहिजे. आज शेतमालाला 15% नफ्याने सुद्धा भाव मिळत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. कपासाचे भाव हे सहा हजारावर गेले. आज कापसाला क्विंटल मागे 12 हजार रुपये खर्च लागतो. हे मी सांगत नाही तर, राज्य सरकार असे सांगत आहे. म्हणजे नफा तर दूर आज शेतकरी तोट्यात जाऊन शेती करत आहे. अशी जर शेतकऱ्यांची अवस्था राहिली, तर मला असं वाटतं, तुमच्या त्या विकासाच्या योजनांचं काय करावे. शेतकऱ्यांच्या खिशात जर पैसेच येणार नसतील, शिवाय उरले सुरले पैसे ही फुकट शेतीत जात असतील तर सरकार एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या खिशावर डाकाच टाकत आहे. त्यामुळे सरकारने ही डाकेखोरी बंद केली पाहिजे, असे देखील आमदार बच्चू कडू म्हणाले.(Minimum Support Price)
हे सर्व विकासाचे जाळे आहे. विकासाचा जाळ्यामध्ये अशोक चव्हाण फसले आहे. मला या गोष्टीचा आश्चर्य वाटतं की अशोकराव दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. कॅबिनेट पंधरा वर्षे राहिले मात्र तरी देखील ते भाजपमध्ये का गेले. असे असले तरी हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. मात्र लोकांच्या मनात जो संभ्रम आहे इतके सगळे मिळून देखील ते भाजपमध्ये का गेले, हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. असा टोला देखील बच्चू कडू यांनी अशोक चव्हाण यांना लगावला आहे
(Minimum Support Price) हमीभाव म्हणजे काय?
MSP म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.
सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किंमतत खरेदी करण्याची हमी देत असते. गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.
म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल. (Minimum Support Price)
(Minimum Support Price) हमीभाव कोण ठरवतं?
कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.
(Minimum Support Price) हमीभाव कसा ठरवतात?
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो. पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत. उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो. (Minimum Support Price)
उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसार दिला जातो.
पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे. हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.
विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) (Minimum Support Price) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Posted On: 07 JUN 2023 4:43PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24 साठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.
उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर भाव मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे सरकारने विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ केली आहे :
विपणन हंगाम 2023-24साठी सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)
(₹ प्रति क्विंटल)
| पिके | हमीभाव 2014-15 | हमीभाव 2022-23 | हमीभाव 2023-24 | खर्च * खरीप विपणन हंगाम | 2022-23 मधील हमीभावामध्ये मध्ये वाढ | खर्चावरील लाभ टक्क्यांमध्ये |
| 2023-24 | ||||||
| धान – सामान्य – | 1360 | 2040 | 2183 | 1455 | 143 | 50 |
| धान -श्रेणी अ | 1400 | 2060 | 2203 | – | 143 | – |
| ज्वारी – संकरित | 1530 | 2970 | 3180 | 2120 | 210 | 50 |
| ज्वारी – मालदांडी | 1550 | 2990 | 3225 | – | 235 | – |
| बाजरी | 1250 | 2350 | 2500 | 1371 | 150 | 82 |
| नाचणी | 1550 | 3578 | 3846 | 2564 | 268 | 50 |
| मका | 1310 | 1962 | 2090 | 1394 | 128 | 50 |
| तूर / अरहर | 4350 | 6600 | 7000 | 4444 | 400 | 58 |
| मूग | 4600 | 7755 | 8558 | 5705 | 803 | 50 |
| उडीद | 4350 | 6600 | 6950 | 4592 | 350 | 51 |
| भुईमूग | 4000 | 5850 | 6377 | 4251 | 527 | 50 |
| सूर्यफूल बिया | 3750 | 6400 | 6760 | 4505 | 360 | 50 |
| सोयाबीन (पिवळे) | 2560 | 4300 | 4600 | 3029 | 300 | 52 |
| तीळ | 4600 | 7830 | 8635 | 5755 | 805 | 50 |
| कारळे | 3600 | 7287 | 7734 | 5156 | 447 | 50 |
| कापूस (मध्यम धागा ) | 3750 | 6080 | 6620 | 4411 | 540 | 50 |
| कापूस (लांब धागा ) | 4050 | 6380 | 7020 | – | 640 | – |
यात ज्या खर्चाचा संदर्भ देण्यात आला आहे त्यात मानवी मजुरी , बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी, भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते , अवजारे यावरील खर्च , सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/वीज इ.,विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य.यासाठीचे सर्व देय खर्च समाविष्ट असतात.
धान (श्रेणी अ), ज्वारी (मालदंडी) आणि कापूस (लांब धागा ) यासाठीच्या खर्चाची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित केलेली नाही.
विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ ही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82%) आणि त्यानंतर तूर (58%), सोयाबीन (52%) आणि उडीद (51%) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी 50% लाभ असा अंदाज आहे. (Minimum Support Price)
अलिकडच्या वर्षांत, सरकार या पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) देऊन , कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये/श्री अन्न व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय , सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीआय ), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम ) यासारख्या विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.
2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल असा अंदाज आहे ,हे उत्पादन मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त आहे. गेल्या 5 वर्षातील ही सर्वाधिक वाढ आहे.
