OBC Breaking 23 विद्यार्थिनीला परीक्षा बंदी !
OBC : उच्च न्यायालयाने ठोठावला अधिकाऱ्यांना दंड
OBC : जातपडताळणीला उशीर झाल्याने विद्यार्थिनीला परीक्षा बंदी घातल्याची धक्कादायक बाब, मा. उच्च न्यायालयाने संबधित अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावला आहे.
विक्रोळीमधील विद्यार्थिनीला नाशिकमधील मोतिवाला (राष्ट्रीय) होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये होमिओपॅथीच्या पदवी अभ्यासक्रमाला रीतसर प्रवेश मिळाल्यानंतर तिच्या इतर मागासवर्गीय (OBC) जातीच्या दाखल्याची वैधताही वेळेत झाली. परंतु, केवळ मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत पाठवले नसल्याच्या कारणाने विद्यार्थिनीला विनाकारण मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. यामुळे तिचा वैद्यकीय प्रवेश राज्य सरकारच्या प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने अवैध ठरवला. या साऱ्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत मा. उच्च न्यायालयाने समितीच्या तीन अधिकाऱ्यांना तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
‘याचिकाकर्ती विद्यार्थिनीची काहीच चूक नसताना तिला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. तिच्या OBC जातीचा दाखला वैध ठरवणारे 24 जुलै 2019 रोजीचे प्रमाणपत्र हे जातपडताळणी समितीने 16 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिले. परंतु, या अवाजवी विलंबामुळे आणि समितीच्या वर्तणुकीने तिला विनाकारण प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे संबंधित समितीचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य, अशा तिघांना तीन लाख रुपयांचा दंड लावण्यात येत आहे.
ही रक्कम त्यांनी 1 नोव्हेंबरपर्यंत याचिकाकर्तीला द्यावी. अन्यथा पुढील चार आठवड्यांत त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल’, असे मा.न्या. सुनील शुक्रे व मा. न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. परंतु, इकरा मकसूद अहमद अन्सारी या याचिकाकर्ती विद्यार्थिनीने ॲड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्यामार्फत न्यायालयात म्हणणे मांडताना, ही रक्कम टाटा स्मारक रुग्णालयाला देण्याची इच्छा दर्शवली. त्याप्रमाणे समितीच्या सदस्यांना दंडाची रक्कम रुग्णालयाकडे जमा करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. इकराने 2019- 20 या शैक्षणिक वर्षात घेतलेल्या पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाला मान्यता देण्याचा आदेशही प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला खंडपीठाने दिला.
म्हणून घेतली न्यायालयात धाव !
गुणवंत विद्यार्थिनी असलेल्या इकराने ‘नीट’मधील गुणांच्या आधारे ओबीसी OBC कोट्यांतर्गत चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला. तिला ओबीसी जातीचा दाखला हा सन 2012 मध्ये मिळाला होता आणि इयत्ता 12 वी मध्ये शिकत असतानाच तिने जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे अर्ज केला होता.
समितीने 24 जुलै 2019 रोजी तिचा दाखला वैध ठरवला. परंतु, वैधता प्रमाणपत्र तिला 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी मिळाले. दरम्यानच्या काळात कॉलेजने नियामक प्राधिकरणाकडे जी कागदपत्रे पाठवली होती, त्यांचा विचार करून प्राधिकरणाने जानेवारी-2020 मधील बैठकीत इकराच्या प्रवेशाला मान्यता दिली नाही. परिणामी तिला पहिल्या दोन वर्षांच्या परीक्षांना बसण्यास हंगामी तत्त्वावर परवानगी मिळाली असली तरी प्रवेशाला मान्यता नाही, या कारणाखाली तिला मागील वर्षी तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. म्हणून तिला उच्च न्यायालयात धाव घेणे भाग पडले.
भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद, बालकांसाठीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात सविस्तर विशद केली आहे.
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
OBC
हा अधिनियम काय निर्धारित करतो
- सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त)
- सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.
- प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.
- शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद.
- परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद.
OBC
भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे. SOURCE (http://mpsp.maharashtra.gov.in/SITE/Information/RightToEducation.aspx?ID=6)
OBC
प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत –
कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे. अभियांत्रीकी व पदवी पर्यंतचे शिक्षण साधारणपणे सर्वाना ऊपलब्ध असावे आणि ऊच्चशिक्षण मात्र प्रत्येकाच्या गूणवत्तेनूसार असावे .
शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी असावी. पालकाना आपल्या पाल्याचे शिक्षण काय असावे हे निवडण्याचा अधिकार पहीला आहे.
