2025 Breaking : Mumbai : स्पर्धा वेळापत्रक
विजेत्या सोल्युशनना महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ऑपरेशन आणि मेंटेनन्ससाठी नियुक्त केले जाईल
Mumbai : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शासनात वापर, आपत्ती व्यवस्थापनात ड्रोनचा वापर, प्रतिबंधीत क्षेत्रात ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञानाचा वापर, भाषिणीचा वापर करुन थेट स्पीच अनुवाद असे या स्पर्धेसाठी विषय आहेत.
Mumbai : महा हॅकेथॉन चॅलेंज १.० स्पर्धेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, दि. ११ : माहिती तंत्रज्ञान विषयक विविध समस्यांवर उपाय सुचविण्यासाठी ‘महा हॅकेथॉन चॅलेंज १.०’ स्पर्धेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज येथे उद्घाटन झाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या कार्यक्रमात स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य गण आदी उपस्थित होते.
राज्य शासनाचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या भाषिणी यांच्या दरम्यान एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या स्पर्धेत टेक्नॉलॉजी इनोव्हेटर्स, रिसर्चर आणि आंत्र्यप्रुनर्स, स्टार्टअप्स यांच्यासाठी ही स्पर्धा आहे. विविध समस्यांवर प्रभावी आणि स्वदेशी उपाय उपलब्ध व्हावेत यासाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. (Mumbai)
स्पर्धेसाठी विषय
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शासनात वापर, आपत्ती व्यवस्थापनात ड्रोनचा वापर, प्रतिबंधीत क्षेत्रात ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञानाचा वापर, भाषिणीचा वापर करुन थेट स्पीच अनुवाद असे या स्पर्धेसाठी विषय आहेत.
स्पर्धा वेळापत्रक
– स्पर्धेचे उद्घाटन ११ फेब्रुवारी २०२५
– स्पर्धकांच्या शंका समाधान १४ फेब्रुवारी २०२५
– नोंदणीची शेवटची तारीख २२ फेब्रुवारी २०२५
– सादर केलेल्या कल्पनांचे तपशीलवार मुल्यांकन आणि दहा गटांची निवड २८ फेब्रुवारी २०२५
– प्रत्येक गटातील पहिल्या पाच संघांची निवड ७ मार्च २०२५
– अंतिम सादरीकरण आणि प्रत्येक गटातील तीन विजेत्या संघाची निवड २० मार्च २०२५
– विजेत्यांची घोषणा २५ मार्च २०२५ .
बक्षिसाचे स्वरूप
प्रत्येक गटातील प्रथम तीन संघांना त्यांचे सोल्युशन इंम्प्लिमेंट करण्यासाठी फंडिंग आणि सपोर्ट मिळेल. पहिल्या तीन गटांसाठी पंधरा लाख रुपये आणि प्रमाणपत्र तर चौथ्या गटांसाठी पाच लाख रुपये आणि प्रमाणपत्र. विजेत्या सोल्युशनना महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ऑपरेशन आणि मेंटेनन्ससाठी नियुक्त केले जाईल. यामध्ये पहिल्या तीन गटांना दीड लाख रुपये प्रति वर्ष तर चौथ्या गटांसाठी पन्नास हजार रुपये प्रति वर्ष दिले जाणार.
अधिक माहितीसाठी संपर्क:
