VJA Clash Special 23, गोर सेना का झाली आक्रमक
गोर बंजारा विमुक्त जाती (VJA) प्रवर्ग आरक्षणातील घुसखोरी थांबवा : वितेश चव्हाण
VJA : महाराष्ट्रातील गोर बंजारा विमुक्त जाती (VJA) प्रवर्गातील आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत आहे. त्यामुळे मूळ गोर बंजारा विमुत जाती (अ) यांच्यावर अन्याय होत आहे. आरक्षणात होत असलेली घुसखोरी कायमस्वरूपी थांबवावी म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १ जून २०२३ रोजी गोर सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. एकाच दिवशी ३०० च्या वर निवेदन देण्यात आल्याने बंजारा समाजाच्या हितासाठी गोर सेना आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.
किशोर मापारी, lonarnews.com
गोर बंजारा विमुक्त जाती (VJA) प्रवर्गातील आरक्षणातील खोटे (बोगस) राजपूत भामटांची अवैध घुसखोरी कायमस्वरूपी थांबवा : वितेश चव्हाण
गोर सेना आक्रमक !
महाराष्ट्रातील गोर बंजारा विमुक्त जाती (VJA) प्रवर्गातील आरक्षणात मूळ राजपूत भामटा सोडून इतर बिगर मागास समाजातील उदा. राजपूत, छप्परबंध, मीना, परदेशी जातीचे खोटे प्रमाणपत्र जोडून विमुक्त जाती (VJA) मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करीत आहे. त्यामुळे मूळ गोर बंजारा विमुत जाती (अ) यांच्यावर अन्याय होत आहे. आरक्षणातील ही घुसखोरी कायमस्वरूपी थांबवावी म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १ जून २०२३ रोजी गोर सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. एकाच दिवशी ३०० च्या वर निवेदन देण्यात आल्याने बंजारा समाजाच्या हितासाठी गोर सेना आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.
विमुक्त जातीतील (VJA) घुसखोरी थांबवली नाही तर गोर सेना आक्रमक भुमीका घेईल असे प्रतिपादन गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील गोर सैनिक यांनी निवेदन देता वेळी केले आहे.
या संदर्भात न्याय मिळवण्यासाठी दिनांक ११ मे २०२२ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे गोर सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच दिनांक २२ जुलै २०१९ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी गोर सेनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते.
मागील अनेक वर्षापासून मूळ विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) मध्ये बिगर मागास असलेल्या जातीतील लोकांनी (उदाहरनार्थ राजपूत, छप्परबंद, परदेशी व मिना) मोठ्या प्रमाणात अवैध रित्या घुसखोरी करत असल्यामुळे मूळ विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) मधील लोकांवरती सातत्याने अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात व नोकरीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बंजारा समाजाचे नुकसान होत असल्याची परिस्थिती आहे.
दरवर्षी साधारणपणे एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. आणि इंजिनिअरिंग सारख्या प्रवेश प्रक्रियामध्ये पाच हजाराहून अधिकांचे नुकसान होत असल्याचे दिसते. विशेषतः राजपूत समाजातील लोकांनी वि.जे. (अ) प्रवर्गातील राजपूत भामटा जातीच्या नावाचा गैरफायदा घेऊन अवैधरीत्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केलेच्या निदर्शनात येत आहे.
गोर सेनेकडून या संदर्भात वेळोवेळी आंदोलणे करण्यात आले आहेत. मात्र, आजपर्यंत कुठल्याच प्रकारचे प्रतिबंध शासनाकडून घालण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. तसेच अलीकडील काही दिवसापासून शासकीय स्तरावर वि.जे. (अ) प्रवर्गात असलेल्या मूळ राजपूत भामटा या जातीच्या नावामधून भामटा हा शब्द काढण्याच्या हालचाली मोठया प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे मूळ विमुक्त जाती (अ) या जातीचे आरक्षण पूर्णतः धोक्यात येऊ शकते. एकंदरीत विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) चे आरक्षण सुद्धा धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गोर सेनेने आक्रमक भूमिका जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एकाच दिवशी ३०० च्या वर निवेदन दिली आहे.
मागील काही वर्षापासून वारंवार निवेदन, मोर्चा, उपोषण, रास्ता रोखो आंदोलन करून सुद्धा प्रशासनाने कोणतीही गांभीर्यपूर्वक दखल घेतलेली नाही. जर विमुक्त जाती (VJA) या प्रवर्गातील खोटे राजपूत भामटा यांची घुसखोरी रोखली नाही तर येणाऱ्या दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्रमध्ये गोर सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल.
आंदोलनामुळे होणाऱ्या परिनामाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. असेही निवेदनात म्हटलेले आहे. गोर सेना जिल्हा सचिव वितेश चव्हाण, लोणार तालुका अध्यक्ष भारत राठोड, शहर प्रमुख पवन राठोड, नंदकिशोर राठोड, लोणार संघटक शरद राठोड, अमोल जाधव, मनिष राठोड, सुनिल चव्हाण, अमोल आडे, रमेश आडे, रवि जाधव, सतीष जाधव यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. १ जून २०२३ रोजी निवेदन देतेवेळी गोर सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गोर सेनेच्या काय मागण्या आहेत !
- बिगर मागास वर्गीय जातीच्या लोकांकडून (उदा.राजपूत, छप्परबंद, परदेशी व मिना) मूळ वि.जे.(अ) प्रवर्गात होत असलेली अवैध घुसखोरी कायमस्वरूपी रोखण्यात यावी.
- अवैध रित्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व लाभार्थ्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. व त्यांची अवैध जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावी.
- जात पडताळणी समिती / जात वैधता पडताळणी समितीवर ज्या जिल्ह्यामध्ये गोर बंजारा समाज आहे, त्या जिल्ह्यामध्ये गोर बंजारा समाजाचा एक जानकार प्रतिनिधी नेमण्यात यावा. ज्या ठिकाणी गोर बंजारा समाज वास्तव्यास नाही, त्या ठिकाणी मूळ वि.जे.(अ) प्रवर्गातील कुठल्याही एका जानकार व्यक्तीला जात वैधता पडताळणी समितीवर प्रतिनिधी म्हणून नेमण्यात यावे.
- १९३१ च्या जनगणनेप्रमाणे व १९६१ च्या थाडे कमिशनच्या शिफारशीनुसार ज्या गावात वि.जे.(अ) प्रवर्गातील मूळ राजपूत भामटा वास्तव्याला होते, त्या गावच्या नावाची जाती निहाय यादी दरवर्षी प्रदर्शित करण्यात यावी.
- राजपूत भामटा मधील भामटा हा शब्द वगळू नये.
