Law and Order : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या असून, पुढच्या 6 महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल.

Law and Order : गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार

नवी दिल्ली, 14 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून राज्यात गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तीन नवीन कायद्यांच्या संदर्भात आढावा बैठक झाली. या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आहे, त्यासाठी निर्माण करावयाच्या संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती काय आणि किती प्रकरणे दाखल झाली याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता असे हे तीन कायदे आहेत. अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यांकडून आढावा घेतला होता. आज महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यात आला. (Law and Order)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या असून, पुढच्या 6 महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल. ज्या गुन्ह्यात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा प्रकरणात आता मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळीच न्यायवैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. यातून गुणवत्तापूर्ण पुरावे उपलब्ध होणार आहेत. राज्य पोलिस दलाच्या 2 लाखांच्या फोर्सपैकी 90 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित 10 टक्के प्रशिक्षण सुद्धा 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. (Law and Order)

आरोपींना वारंवार कोर्टात हजर करावे लागू नये, यासाठी नवीन कायद्यान्वये कारागृहात साक्षीसाठी क्युबिकल्स उभे करुन ते न्यायालयाशी ऑनलाईन जोडून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कोर्टाचे विशिष्ट क्युबिकल असणार आहेत. 6 ते 8 महिन्यात हेही काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पोलिस वाहन, सुरक्षेवरील ताण आणि न्यायालयातील गर्दी यामुळे कमी होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार, वारंवार न्यायालयात तारखा मागता येणार नाही, याची तरतूद असल्याने सरकारी वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. अतिशय चांगले मार्गदर्शन बैठकीत मिळाले असून हे तिन्ही कायदे लागू करण्यासंदर्भात अधिक वेगाने आम्ही काम करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. (Law and Order)

26/11 चा अपराधी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने होकार दिला, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मी अतिशय आभारी आहे. आम्ही गेल्यावेळी तहव्वूर राणाची ऑनलाईन साक्ष घेतल्यानेच या प्रकरणात पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध झाला. मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत अंतिम न्यायाची वेळ आता आली आहे. हा खटला मुंबईत चालणार असल्याने त्याला मुंबईतच आणले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राणाला मुंबईतील कारागृहात ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, कसाबला आम्ही मुंबईतील जेलमध्ये ठेवू शकतो, तर तहव्वूर राणा आहे कोण?

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर लागू करावेत 

महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करावी 

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक, एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये

मुंबई, दि 14 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Law and Order)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये. महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, 7 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. (Law and Order)

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी. गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.

गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत. (Law and Order)

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला ‘राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)’ शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले. गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा. (Law and Order)

https://youtube.com/@LonarNews